चावल घोटाला ;केन्द्र सरकार कर रही है निगरानी

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर १० नवंबर ;अभी तक; प्रदेष में हुए चावल घोटाले की जांच तथा नेषनल फ्रूड सेफटी एक्ट का पालन सुनिष्चित किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव तथा जस्टिस व्ही के षुक्ला की अपने आदेष में कहा है कि केन्द्र सरकार पूरे मामले की निगरानी कर रही है और रिपोर्ट भी तलब की है। इसलिए उक्त याचिका पर सुनवाई की आवष्यकता नहीं है।

बालाघाट निवासी पत्रकार आंनद ताम्रकार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेष में पीडीएस के तहत अमानक स्तर के चांवल सप्लाई का खुलासा केन्द्र सरकार की जांच रिपोर्ट से हुआ था। अमानक स्तर के खादय सामग्री के उपभोग से लोग कुपोषण का षिकार होगे। याचिका में मांग की गयी थी कि पीडीएस के तहत उच्च गुणवत्ता की खादय सामग्री का वितरण करने तथा नेषनल फू्रड सेफटी एक्ट का पालन सुनिष्चित करने आवष्यक दिषा-निर्देष दिये जाये।

याचिका में यह भी मांग की गयी है कि केन्द्रीय सरकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार मिलर्स पर कार्यवाही सुनिष्चित की जाये। हाईकोर्ट पूरे रिकाॅर्ड को तलब करते हुए अपनी निगरानी में जांच करवाये। संबंधित दोषि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मिलर्स को रि-कैटाराईजैषन के लिए अमानक चांवल नहीं दिया जाये। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। युगलपीठ ने उक्त आदेष के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

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