जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति ने कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु दिया ज्ञापन

7:41 pm or December 30, 2021
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर  ३० दिसंबर ;अभी तक;  जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति जिला शाखा मंदसौर के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण हेतु म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन एडीएम आर.पी वर्मा को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल में समिति अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, यशवंत जोशी, राजेन्द्रसिंह चौहान, सतीश नागर, कन्हैयालाल भावसार उपस्थित थे।
                                  प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि ज्ञापन में म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन क्र. 1079 को श्रीमान सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ नर्मदापुरम संभाग भोपाल के द्वारा दिनांक 05/02/2021 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है। अतः सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ नर्मदापुरम भोपाल के द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर पूर्वानुसार पंजीयन क्र. 1079 बहाल किया जावे। केन्द्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारियों को केन्द्र द्वारा देय तिथि से शेष महँगाई भत्ते का प्रदान किया जाये। शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम दिया जावे। दिनांक 31.12.2004 के बाद नियुक्त प्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे। शासकीय विभागों के भृत्य का पदनाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किया जावे। प्रदेश में राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जावे। शासन की दावा प्रबंधन नीति 2018 को लागू किया जाकर कर्मचारियों के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को शीघ्र लागू करने हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की जाकर न्यायालय के फैसलों को लागू करवाया जाए, ताकि कर्मचारी अनावश्यक रूप से शासन के खिलाफ जाने के लिए बाध्य ना हो। शासन के समय एवं व्यय की बचत होगी। जिला स्तर पर जिला पेंशन अधिकारियों को वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरण पारित करने के 31.01.2022 तक दिए गए अधिकारों को स्थायी रूप से जिला मुख्यालय को दिये जाये, ताकि प्रकरण के निराकरण में विलम्ब न हो। गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारी अनुसार प्रदान किया जावे। लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति हेतु गठित श्री रमेश शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू की जाये। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतनवृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जावे। उक्त संबंद्ध में माननीय उच्चतम / उच्च न्यायालय द्वारा भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है।