रायसेन, 26 सितम्बर ;अभी तक ; दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना हम सभी का नैतिक दायित्व है। हमें सरकार की योजनाओं का प्रत्येक दिव्यांगजन तक लाभ पहुंचाना है ताकि वह आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जी सके। यह बात स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जिले में चलाई जा रही योजनाओं की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ सभी दिव्यांगजनों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा पुर्नवास संबंधी कार्य केवल शासकीय दायित्व नहीं है बल्कि यह सभी का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी गंभीरता से काम करें ताकि जिले का कोई भी दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
जिले के 11653 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 70 लाख रूपए पेंशन का भुगतान
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 11653 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 69 लाख 91 हजार 800 रूपए पेंशन और सहायता राशि वितरित की जाती है। इनमें 2840 दिव्यांगजनों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत 1704000 रूपए, 1097 मंदबुद्धि/बहुविकलांग को 658200 रूपए आर्थिक सहायता, 1233 दिव्यांगजनों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 6483 दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा निःशक्तजन पेंशन योजना के तहत 3889800 रूपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। जिले में अब तक कुल 11433 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जनरेट किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि शिविरों के माध्यम से 552 निःशक्तता प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं तथा 118 दिव्यांगजनों को ट्रायसकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं
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