महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १४ मार्च ;अभी तक; अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव संदीप सलोद ने बताया कि मंदसौर नगरपालिका में वर्ष 2007 से लेकर अभी तक लगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है उन्हें मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के बावजूद भी 1500 रू. विशेष भत्ता नहीं मिल पा रहा है। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर व सीएमओ श्री सुधीर कुमार सिंह ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के हित में मांग करते हुए श्री संदीप सलोद से कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार दैनिक वेतन भोगियों विशेषकर सफाई कर्मचारियों से उनका हक देने में नाकाम रही है। 1988 से लेकर 2007 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की बजाय म.प्र. की शिवराज सरकार ने उन्हें विनिमित का दर्जा दिया और उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभों से वंचित किया।
श्री सलोद ने बताया कि वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया गया उन्हें म.प्र. शासन ने 10 वर्ष की अवधि पुरी होने पर 1500 रू. विशेष भत्ता देने के आदेश दिये थे। इस आदेश के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को जिनमें दैनिक वेतन भोगी के रूप में 10 साल पूरे हो गये थे उन्हें 1500 रू. का भत्ता दिया लेकिन वर्ष 2007 के बाद लगे वे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो सफाई का काम करते है। उन्हें 15-16 वर्ष बितने के बाद भी 1500 रू. का विशेष भत्ता नहीं मिल रहा है।
श्री सलोद ने बताया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है मंदसौर नपा में मात्र 7500 से 8000 रू. के मासिक वेतन पर काम कर रहे है इस महंगाई के दौर में इस राशि में घर खर्च चलना मुश्किल है जब मंदसौर नपा के कुछ कर्मचारियों को 1500 रू. का भत्ता दे रही है तो सफाई कर्मचारियों व अन्य देवेभो कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 10 वर्ष होने के बाद नियमों के अनुसार भत्ता मिलना चाहिये लेकिन नपा में भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हे।
श्री सलोद ने मांग की है कि सफाई कर्मचारी व अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें 10 वर्ष हो चुके है उन्हें नगरपालिका नियमानुसार 1500 रू. भत्ता दे।
