नये कृषि  कानूनों के विरोध में 25 को छत्तीसगढ़ बंद

राजेंद्र तिवारी
  जगदलपुर २३ सितम्बर ;अभी तक; केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा बनाये गए  तीन कृषि    कानूनों के विरोध में छत्तीसगढ़ के बीस से ज्यादा किसान संगठनों ने 25 सितम्बर को ‘छत्तीसगढ़ बंद’ का आह्वान किया है।

किसान संघर्ष समन्वय समिति के अनुसार इन नये कृषि कानूनों से भारतीय किसान देशी-विदेशी कॉरपोरेटों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उनका माल सस्ते में लूटा जाएगा और महंगा-से-महंगा बेचा जाएगा। कुल नतीजा यह होगा कि किसान बर्बाद हो जाएंगे और उनके हाथों से जमीन निकल जायेगी। आम जनता भी अभूतपूर्व महंगाई की मार का शिकार होगी।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष के बहुमत को कुचलते हुए इस कानून को पारित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि अपने कॉर्पोरेट मालिकों के हित में इस सरकार को संसदीय जनतंत्र को कुचलने में भी शर्म नहीं आ रही है। ये कानून कॉरपोरेटों के मुनाफों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करते है।  सरकार कृषि के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती है। किसान सभा नेता ने बताया कि किसानों के व्यापक हित में प्रदेश के किसानों और आदिवासियों के 20 से ज्यादा संगठन फिर एकजुट हुए हैं और 25 सितम्बर को ‘छत्तीसगढ़ बंद’ के आह्वान के साथ ही पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला लिया  है। इति

 


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