पदोन्नति न होने  से परेशान कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार को सोते से जगाने के लिए पोस्टकार्ड का सहारा लिया

सौरभ तिवारी

होशंगाबाद १९ सितम्बर ;अभी तक; वर्ष 2016 से पदोन्नति न होने  से परेशान कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार को सोते से जगाने के लिए पोस्टकार्ड का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पोस्टकार्ड भेज उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णयों का पालन करते हुए कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग कर रहे है।

संयुक्त मोर्चा संघ जिलाध्यक्ष कृष्णदेव त्रिपाठी ने बताया कि पदोन्नति न होने से कई कर्मचारियों एक ही पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए है जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 13241/2017 में निर्णय पारित कर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों की अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों पर व एससी/एसटी के वर्ग के कर्मचारियों को एससी/एसटी वर्ग के रिक्त पदो पर पदोन्नति दिए जाने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार जगदीश प्रसाद दुबे सहायक शिक्षक टीकमगढ के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए कि उच्चतम न्यायालय कि यथा स्थिति बाधक नही है। अन्य शर्ते पूरी होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पदोन्नति  आदेश जारी किए जा सकते है। माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में 1 सितम्बर 2020 को विडियों कान्फ्रेंसिंग द्वारा की गई सुनवाई में अनारक्षित वर्ग द्वारा की गई सुनवाई में अनारक्षित वर्ग पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लागू नही  है। माननीय न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग को समय सीमा में जगदीश प्रसाद दुबे को पदोन्नति दिए जाने के निर्देश दिए गए। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कर्मचारियों के हितो में शासन स्तर से पदोन्नति बहाली के आदेश जारी कराए ।

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