प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार ने पेष किया रिज्वाइंडर

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर ७ अक्टूबर ;अभी तक; वैष्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण वापस प्रदेष लौटे प्रवासी मजदूरों को षासकीय योजना का लाभ प्रदान किया जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव तथा जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ रिज्वाइंडर पेष किया गया। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की गयी है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों से बडी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेष में लौट रहे है। प्रवासी मजदूरों को खादय तथा आर्थिक मदद करने के लिए कई षासकीय योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे प्रवासी मजदूर अपना जीवन.यापन कर सकें। याचिका में कहा गया है कि दूसरे प्रदेष से लौटे प्रवासी मजूदरों को किसी प्रकार की षासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका के साथ वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के नाम की सूची आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत की गयी थी।

याचिका में कहा गया था कि षासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से प्रवासी मजदूरों को योजना का लाभ कैसे मिल,इस पर सुझाव पेष किये थे। सरकार ने रिज्वाइंडर दायर करने समय मांग था। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेष जारी किये।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सन्नोष्षगुफता खान ने पैरवी की।

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