भिक्षावृत्ति करने वालों को हर महीने मिलेगा 5 किलो नि:शुल्क राशन

मयंक भार्गव

बैतूल, 03 जनवरी ;अभी तक;  कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात की निगरानी रखें कि जिले के किसी भी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां न पनपें, अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कॉलोनियों को विकसित होने के पूर्व ही रोक दिया जाए, ताकि लोग इनमें प्लॉट न खरीद सकें और खरीददारों की बाद में परेशानियां न बढ़ें। उन्होंने प्रबंधन में ली गईं अवैध कॉलोनियों के विकास हेतु नियमानुसार उचित नीलामी किए जाने की कार्रवाई भी शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। श्री बैंस सोमवार को जिले के प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल भी मौजूद थे।

कलेक्टर ने उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी इन दुकानों का सतत निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाए कि उपभोक्ताओं को राशन की तौल की पावती अनिवार्य रूप से मिले। निरीक्षण में दुकान के स्टॉक एवं आवंटित राशन का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। केरोसिन के वितरण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी स्थान पर केरोसिन की कालाबाजारी न हो। दुकानों के माप एवं तराजू भी सत्यापित करवाए जाएं। रेट लिस्ट भी प्रत्येक दुकान पर प्रदर्शित हों। जिन दुकानों में अनियमितता पाई जाती है, उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।

अवैध कोयला की सप्लाई चैन तोड़ी जाए
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                        कलेक्टर ने जिले में कोयला के अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी कोयला के अवैध खनन को रोकने के साथ-साथ इस कोयले का उपयोग करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई करें। अवैध कोयले का खनन रोकने के लिए इस कोयले की सप्लाई चैन को तोड़ा जाना भी आवश्यक है। अवैध कोयले के व्यापार में लिप्त लोगों पर भी निगरानी रखी जाए और ऐसे लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खनिज पट्टों के सीमांकन एवं डायवर्सन की जांच करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी खनिज पट्टा बिना पूरे दस्तावेजों के संचालित न हो।

भिक्षावृत्ति करने वालों को हर महीने मिलेगा 5 किलो नि:शुल्क राशन
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                       बैठक में निशुल्क राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा अब भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों को हर महीने 5 किलोग्राम नि:शुल्क राशन प्रदाय करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों का सर्वेक्षण भी करवाया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि भिक्षावृत्ति करने वाले जिन व्यक्तियों के पास पहचान के दस्तावेज नहीं होंगे, उनको स्थानीय निकाय द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
                 बैठक में कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि जनभागीदारी समिति के अंतर्गत लंबित कार्यों की इन बैठकों में समीक्षा की जाए। जहां आवश्यक अनुमोदन दिया जाना है, वहां अनुमोदन की कार्रवाई की जाए।
                       कलेक्टर ने वनाधिकार के लंबित दावों के शीघ्र निराकरण हेतु भी राजस्व अधिकारियों को पाबंद किया। इसके अलावा बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम किसान एवं सीएम किसान कल्याण योजना, आबादी भूमि का स्वामित्व सर्वे, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व विभाग से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की। बैठक में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।