मुफ्त उपहार अर्थव्यवस्था के लिये घातक, ऐसे खर्च राज्य जीडीपी के एक प्रतिशत तक सीमित हों: रिपोर्ट

8:06 pm or October 3, 2022

मुंबई, तीन अक्टूबर ; विभिन्न राजनीतिक दलों के मुफ्त में दिये जाने वाले उपहारों की घोषणा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिये घातक साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह आगाह करते हुए सुझाव दिया गया है कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या राज्य के कर संग्रह के एक प्रतिशत तक सीमित कर दे। .

राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिये जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।.