विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्क्ड जनजाति के लोगों को पट्टे प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करें – राज्यमंत्री श्री पटेल

7:03 pm or October 27, 2022
महावीर अग्रवल
मंदसौर 27 अक्टूबर ;अभी तक;  पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्क्ड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के गांव मालिया मगरा पहुंचकर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्क्ड़ जनजाति लोगों से सप्रेम भेंट की। इस दौरान जनजाति लोगों द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में भी शामिल हुए।
                                   इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री पटेल द्वारा कहा गया कि इन सभी लोगों को पट्टे प्रदान करने के लिए कलेक्टर द्वारा विशेष शिविर आयोजित कराया जाए। जिससे इन सभी को पट्टे प्राप्त हो सके। उसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको आवास निर्मित हो सके। इनको मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का लाभ भी प्रदान करें। कलेक्टर इन सभी लोगों के आधार कार्ड तथा वोटर आईडी बनवाएं । उसके पश्चात ये सभी आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकेंगे।
                                 उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि पूरे प्रदेश में इनकी 51 जातियां हैं। और सरकार का भी यही उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सबसे पहले योजनाओं का लाभ देना। हर योजनाओं का लाभ इन को प्रदान किया जाएगा। सरकार के द्वारा इनकी 17 मांगों को पूरा कर दिया गया है। इनको खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। जिमनास्टिक में अच्छा कार्य करें। साथ ही इनके लिए भोपाल में एक संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इनकी जो भी मांगे हैं उन सभी को समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। इनके पहचान प्रमाण पत्र बने। इस संबंध में भी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी की गई हैं। साथ ही जिस गांव में ये भ्रमण पर रहेंगे, वहां पर इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी और वहीं पर परीक्षा भी होगी। इनको तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिससे ये स्वरोजगार भी प्राप्त कर सके। इसके साथ ही अब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा न कि पूरे समाज का नाम लिखा जाएगा। एक व्यक्ति के आधार पर पूरे समाज को बदनाम करने की प्रथा को अब बंद कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, कि इन लोगों के जाति प्रमाण बनने में कोई समस्या उत्पन्न ना होने दें। स्व सहायता समूह निर्माण के लिए भी कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि, वे इन लोगों की महिलाओं के समूह बनाएं, ताकि इनको भी रोजगार प्राप्त हो सके। शासकीय सेवा में भर्ती होने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान मंदसौर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत मंदसौर के अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, श्री रवि प्रताप बुंदेला, कलेक्टर श्री गौतम सिंह, सीईओ जिला पंचायत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी, कर्मचारी, जनजाति समाज के लोग एवं ग्रामीण जन मौजूद थे।
विधायक श्री सिसोदिया द्वारा कहा गया कि अब इनके पुराने व्यवसाय सब बंद हो गए हैं। अब इन्हें नए व्यवसाय की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की हर योजनाओं का लाभ दिया जाए। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार प्रवासी समुदाय की चिंता करती है और इसी चिंता को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। सभी के प्रधानमंत्री आवास भी बनेंगै। जाति प्रमाण पत्र भी बनेंगे। सभी को समाज की मुख्यधारा में लाया जाएगा और यहीं से इनके उत्थान का सूर्योदय शुरू हुआ है।