सुनील गौतम
दमोह ३१ जनवरी ;अभी तक; विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त ,पुलिस महा निरीक्षक की कॉन्फ्रेंस में शासन की योजनाओं के तहत 15 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया जिसमें पुलिस विभाग की कानून व्यवस्था की स्थिति को छोड़ शेष 14 बिंदुओं पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से बिंदुवार चर्चा किए जाने पर शासन की योजनाओं में दमोह जिला की प्रगति उल्लेखनीय रही। जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें बधाई प्रस्तुत की गई।
बप्रधानमंत्री आवास योजना में दमोह जिले में वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार 1,00,429 आवास का लक्ष्य दिया गया था जिसमें 1,00,429 ही आवास स्वीकृत किए गए थे। इसमें से वर्तमान में 90,893 आवास पूर्णरूपेण निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा आवास प्लस योजना के तहत बाद में कराए गए सर्वे के उपरांत जोड़े गए 70,875 नामों में 20,138 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 19,887 आवासों को स्वीकृत करते हुए 11,004 आवास पूर्णरूपेण निर्मित हो चुके हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना क्रियान्वयन की समीक्षा में भी दमोह जिले के 1229 गांव में 7326 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से जांच के उपरांत 511 हितग्राही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र पाए गए। इसमें जिन 6814 हितग्राहियों के आवेदन अपात्र पाए गए उनमें 6106 आवेदकों का स्वयं का मकान, 624 आवेदकों की पीडीएस स्लिप नहीं, 23 आवेदकों की स्वयं का स्वतंत्र मकान एवं पीडीएस स्लिप नहीं, 9 आवेदकों की 5 एकड़ से अधिक जमीन, 5 आवेदक आयकर दाता, 4 आवेदक की 5 एकड़ से अधिक भूमि एवं पीडीएस स्लिप नहीं, 5 आवेदक शासकीय सेवा में आदि होने के कारण उन्हें अपात्र किया गया।
नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत धारणाधिकार आवेदनों के प्रकरणों में भी जहां दमोह में 795 आवेदन प्राप्त हुए इसमें से 754 आवेदकों को निरस्त करते हुए 16 आवेदक पात्र पाए गए। इसमें 109 के राजस्व वन भूमि एवं बड़ा झाड़ ,103 शासकीय विभागों के नाम से आवंटित भूमि ,15 तालाब मद, 22 सड़क मद, 422 वर्ष 2014 के पूर्व का कोई प्रमाण प्रमाणित ना होने के कारण, 6 ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण,93 न्यायालय न्यूज़ दमोह के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित ना होने के कारण अस्वीकृत किए गए। इसके अलावा 25 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं इसमें 6 प्रकरण जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किए गए हैं। वहीं 19 आवेदन पोर्टल से प्रथक कराने हेतु चर्चा उपरांत पत्र जारी किया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत दमोह जिले में 10, 5,193 कुल पात्र हितग्राही हैं जिनमें से 6,60,607 हितग्राहियों को कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत अभी तक 31652 हितग्राहियों द्वारा योजना का लाभ लिया गया जिसमें 49 करोड़ 46 लाख 999 रुपए की राशि इलाज में वितरित की गई।
संबल योजना के अंतर्गत सबल एक में दमोह जिले में 2,82,981 श्रमिकों की संख्या पंजीकृत है। वही संबल दो के अंतर्गत वर्तमान में जो प्रक्रिया संचालित की जा रही है। उसमें टी 33,720 आवेदन प्राप्त हुए हैं इसमें 26,831 आवेदनों का पंजीयन किया जा चुका है। इस योजना के तहत अभी तक योजना प्रारंभ होने से अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता योजना के तहत 8361 प्रकरणों में 93 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें 7529 कुल प्रकरणों में 75 करोड़ 30 लाख 95 हजार रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है।शेष 832 प्रकरणों का वितरण लंबित है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा अन्य विषयों जिसमें जल जीवन मिशन, सीएम राइस स्कूल, शिशु मृत्यु दर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न उपकरण प्रदान, खेलो इंडिया, अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकास आदि विषयों पर भी चर्चा की गई जिसमें दमोह जिले कार्यों में उल्लेखनीय सफलता रही।
