स्टेट मेंटल हैल्थ अथाॅरिटी मामलें में स्टेटस रिपोर्ट पेष

सिद्धार्थ पांडेय
 जबलपुर १० नवंबर ;अभी तक; प्रदेष में स्टेट मेंटल हैल्थ आथाॅरिटी के गठन की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पाॅल तथा जस्टिस अंजली पालो की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेष की गयी। युगलपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट की प्रति अनावेदक को पेष करने के निर्देष देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
               गौरतलब है कि  मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी 7 अप्रैल 2017 को मिलने के बाद प्रत्येक राज्य में उक्त अथॉरिटी का गठन 9 माह में होना था, लेकिन मप्र में ऐसा नहीं हुआ जो अवैधानिक है। याचिका में जबलपुर स्थित डुमना में मिली एक विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने के घटना का भी उल्लेख किया गया था। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार के तरफ से बताया गया था कि स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी के गठन तथा उसके नियम के संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेषन जारी कर दिया गया है।
                 पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि एक्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ समीक्षा बोर्ड को गठन भी किया जाना है। इसके लिए प्रषिक्षित स्टाॅफ के अलावा इंफ्रास्टेक्चर की आवष्यत है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेष की गयी। स्टेटस रिपोर्ट पर अध्ययन कर जवाब पेष करने के लिए युगलपीठ ने अनावेक को दो सप्ताह का समय प्रदान किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अधिकारी व अधिवक्ता सत्यम अग्रवाल तथा सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरूपेन्द्र यादव ने पैरवी की।

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