आशुतोष पुरोहित
खरगोन 25 अगस्त ;अभी तक; क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कई निर्माण कार्याें को जनता के हित मंे शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्याें का महत्व तब तक जब हम उपयोग नहीं करने लगे। कागजों में तो हम स्वीकृति और प्रगति का कार्य देखते हैं। स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने में देरी किसी भी तरह से नहीं हो। कोई समस्या हो तो कलेक्टर व मुझे अवगत कराएं। उन्होंने 4.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बिलवा-खारक डेम के कार्य की जानकारी ली।
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अनिल बागोले ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सितम्बर को टेंडर ओपन हो रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य 15 सितम्बर तक अनुबंध कर प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सांसद श्री पटेल ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरगोन जिले के प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी ली। उन सभी घोषणाओं को सितम्बर माह में हर हाल में प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। चाहे वो सिरवेल महादेव मंदिर में होने वाले कार्य हो या खरगोन शहर के फ्लाई ओव्हर ब्रिज की बात हो सभी कार्य जल्द प्रारम्भ किये जायेंगे।
विभागों ने घोषणाओं के सम्बंध में कहा कि सभी घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है। कई कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की स्टेज में है तो को टेंडर प्रक्रिया में है। इसके अलावा सांसद श्री पटेल ने अपनी रुचि से शहर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने के लिए भवन की दरकार को दूर करने के लिए पुराने कलेक्टर परिसर स्थित 2 रूम के भवन का चयन किया है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस और भोपाल स्तर की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम श्री भास्कर गाचले को निर्देश दिए कि फाइल पुट अप करें। इसको तुरन्त स्वीकृत किया जाये। दिशा बैठक में भारत शासन द्वारा संचालित 11 विभागों द्वारा संचालित 18 से अधिक योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, जिला पंचायत श्री बापूसिंह परिहार, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी डिप्टी कलेक्टर्स सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।
778 स्वीकृत योजनाओं में 220 योजनाएं पूर्ण होकर हैंड ओवर हुई
बैठक की शुरुआत पीएचई विभाग की जल जीवन मिशन योजना से हुई। कार्यपालन यंत्री श्री अचाले ने बताया कि 778 स्वीकृत योजनाओं में से 220 योजनाएं पूर्ण होकर पंचायतों को सुपुर्द कर दी गई है। इस संबंध में सांसद श्री पटेल ने बैठक में मौजूद जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष तथा सरपंचों से भी पेयजल उपलब्धता के बारे में प्रतिक्रिया जानी। सभी ने पानी उपलब्ध होने के सम्बंध में बताया गया। कलेक्टर श्री वर्मा ने योजनाओं के सम्बंध में कहा कि अब तक जो योजनाएं स्वीकृत होकर कार्य प्रारंभ हो गया है। उन सभी योजनाआंे को सितम्बर माह तक पूर्ण करने के सम्बंध में निर्देशित किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली है पुलों की सौगात
बैठक के दौरान पीएम सड़क योजना की जानकारी देते हुए महाप्रबंधक श्री जाटव ने बताया कि 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले 12 पुलों का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। इन सभी की लागत 4316.614 लाख रुपये है। इनमें सरवर देवाला-बोरखेड़ा, चिरागपुरा-सिराली-कालधा- बोरगांव-दौड़वा, सतवाड़ा से बमनाला, ठिबगांव से मोहम्मदपुर, खरगोन-देवली-बरुड के दो पुल एक 6375 मीटर और दूसरा 13900 मीटर का चैनेज पुल है। इसी तरह बरखेड़ी नदी पर ठिबगांव-मोहम्मदपुर से बिलाली, टेमरना-गोपालपुरा, ऊन-पनवाडा से केली, बिरला-दसनावल से लोनारा और झिरन्या से सतवाड़ा पुल का कार्य जल्द प्रारम्भ होगा।
फ्लाई ओव्हर की सर्वे अनुमति प्राप्त
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 14 दिसम्बर को मेला मैदान पर शहर में फ्लाई ओव्हर बनाने की घोषणा की गई थी। चावला बिल्डिंग से बिस्टान रोड़ तक फ्लाई ओवर के निर्माण से पूर्व सर्वे के लिए शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। जबकि सेल्दा से पिपलाई मार्ग पर रूपारेल नदी पर बनने वाले 60 मीटर के पुल की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी कर दी गई है। यह पुल 278.05 लाख रुपये की लागत से बनना है। इसी तरह सीएम द्वारा की गई अन्य घोषणाओं में चैनपुर में डूब प्रभावितों के लिए 3588.15 लाख रुपये के पुल निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई। छिल्टिया से मोहनखेड़ी पुलिया निर्माण के लिए 588.38 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।
कृषि व उद्यानिकी विभाग बनाएंगे प्रस्ताव
सांसद श्री पटेल ने कृषि व उद्यानिकी विभाग की समीक्षा की। दोनों विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष बहुत कम लक्ष्य प्राप्त हुआ था। भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की गई है। लेकिन कई पात्र किसान छूट गए हैं। सांसद श्री पटेल ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लक्ष्य बनाए दिशा समिति की ओर से शासन को लक्ष्य बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
अनुकंपा मामलें में भी शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा
सांसद श्री पटेल ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को भी इस बैठक में शामिल किया। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री आर्य ने बताया कि शिक्षक के लिए बीएड, डीएड तथा पात्रता परीक्षा के लिए व अन्य प्रकरणों में भी शासन के निर्देशों पर खरे नही उतरने वाले प्रकरण लंबित है। बाकी सभी में नियुक्तियां दी गई है। सांसद श्री पटेल ने कहा कि अगर नियुक्ति में शासन के निर्देशों के कारण पूर्ति नहीं हो रही है। मामला अगर वाजिब है तो शासन को समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा।
बरुड सरपंच ने बड़ी पंचायत को टप्पा बनाने का प्रस्ताव रखा
बैठक के दौरान बरुड सरपंच ने बड़ी पंचायत होने के नाते और वर्ष 2011 में 12 हजार की जनसंख्या व वर्तमान में 18 हजार से अधिक जनसंख्या होने के कारण नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर कलेक्टर व सांसद दोनों स्वीकृति देते हुए टप्पा और नगर परिषद का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया। बैठक के दौरार सिकलसेल में स्क्रीनिंग, पेंशन, स्वच्छता, पीएम आवास, विद्युतिकरण तथा वॉटरशेड परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
