महावीर अग्रवाल
मंदसौर १९ फरवरी ;अभी तक ; मंदसौर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के प्रदेष प्रवक्ताा यषपालसिंह सिसोदिया ने विभिन्न मुददों को लेकर प्रदेष के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा उन्होंने हवाई पट्टियों के डामरीकरण की मांग सीएम से करने के साथ ही स्कूल षिक्षा मंत्री ण्ण्ण्ण् को अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित क्रमोन्नति और डीए एरियर के भुगतान करने एवं सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य मूल्यांकन जिला स्तर पर ही किए जाने को लेकर पत्र लिखा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को लिखे पत्र में पूर्व विधायक श्री सिसोदिया ने कहा कि हवाई पट्टीयों के डामरीकरण पर 5 वर्ष मे एक बार नवीनीकरण (रिन्यूवल) किया जाना प्रस्तावित होता है। वर्तमान में मंदसौर की 2.50 कि.मी. लंबी हवाई पट्टी का डामरीकरण (रिन्यूवल) किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है क्योक बीते 5 वर्ष मे डामर का रिन्यूवल नही हुआ हैं। इसलिए मंदसौर सहित प्रदेश की सभी शासकीय हवाई पट्टीयां जिनके रख-रखाव के अंतर्गत नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है का डामर नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किए जाऐ।
श्री सिसोदिया ने स्कूल षिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित क्रमोन्नति और डीए एरियर के भुगतान किये जाने की मांग की और कहा कि राज्य शासन द्वारा अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित कमोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके है किंतू मंदसौर के जिला शिक्षा विभाग द्वारा मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के अनेक शिक्षको को कमोन्नति के आदेश जारी नही किये गये है। इन्हे डीए एरियर का भुगतान भी नही हो रहा है जबकि मंदसौर जिले के अन्य विकासखंडो एवं संकूल मे कमोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके है साथ ही उन्हे डीए एरियर का भुगतान भी प्राप्त हो रहा है। एक ही जिले मे एवं उक्त विधानसभा क्षेत्र को छोडकर अन्य शिक्षको ने शासन के आदेश से लाभ प्राप्त कर लिया है। इस सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाहीं सुनिष्चित की जाऐ।
पूर्व विधायक श्री सिसोदिया ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश मे जिला स्तर पर अप्रैजल (कार्य मूल्यांकन) जिला स्तर से ही कराये जाने के संबंध मे पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एड्स नियंत्रण कार्यकम अंतर्गत कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियो के अप्रैजल (कार्य मूल्यांकन) जिले के स्तर से ही कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिऐ।
