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    विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मचारी की समस्याओं का निराकरण समय सीमा तथा प्राथमिकता से किया जाए- विद्युत फेडरेशन

    महावीर अग्रवाल
    मन्दसौर १६ अप्रैल ;अभी तक ;   म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रकाश सिंह चौहान के साथ आज म. प्र.विद्युत कंपनी कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री श्री डी एस चंद्रावत के नेतृत्व में कर्मचारी समस्याओं को लेकर विस्तृत सारगर्भित बैठक कंपनी मुख्यालय इंदौर में संपन्न हुई।
                                      बैठक में प्रबंधन की ओर से मुख्य महा प्रबंधक के साथ श्री संजय मालवीय संयुक्त सचिव कार्मिक 1 ,श्री तरुण उपाध्याय संयुक्त सचिव कार्मिक 2 कल्याण अधिकारी श्री टी आर बडोंड विद्युत फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मकसूद पठान देवास,प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव झाबुआ,प्रांतीय संगठन सचिव श्री के के पुरोहित मंडलेश्वर,श्री राजेंद्र सिंह चौहान जोनल सचिव धार,श्री अतीन्द्र मोहन वर्मा क्षेत्रीय सचिव खरगोन ,श्री संजय वोहरा क्षेत्रीय सचिव रतलाम,श्री अरुण राठौर क्षेत्रीय सचिव मंदसौर, श्री लोकेश बाथम क्षेत्रीय सचिव उज्जैन,श्री विजय यादव वृत अध्यक्ष खरगोन, श्री कुलदीप चौहान बुरहानपुर, श्री जावेद हुसैन बाबर अध्यक्ष मल्हारगढ़ ,श्री कैलाश वर्मा अध्यक्ष बागली देवास, श्री दीपक पंचाल झाबुआ उपस्थित थे। बैठक में एजेंडा अनुसार सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा कर निर्णय लिए गए जिसमें प्रमुख रूप से लंबित चिकित्सा देयक की स्वीकृति आगामी 15 दिवस में,चतुर्थ उच्च वेतनमान के लंबित प्रकरण आगामी 7 दिवस में,30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारी को स्वतः ही एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को अप्रैल 24 से बढ़े हुए वेतन का एरियर शीघ्र भुगतान करने,राज्य सरकार के अनुरूप पुनरीक्षित भत्ते कंपनी में भी लागू करने,कैश लेस मेडिक्लेम पॉलिसी शीघ्र लागू करने,कंप्यूटर ऑपरेटर को सभी जगह कुशल श्रमिक बनाने,लाइन का कार्य करने वाले सभी आउटसोर्स कर्मी जिन्होंने आई टी आई पास और ओवरहेड पास कर रखी हैं उनको भी कुशल श्रमिक बनाने तथा एक हजार रुपए जोखिम भत्ता देने की मांग रखी गई।संविदा कर्मचारी को नई संविदा नीति के तहत किए गए वेतन निर्धारण में व्याप्त वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर करने,संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय अवकाश/त्यौहार पर अतिरिक्त वेतन भुगतान करने,विभागीय कार्य के दौरान दुर्घटना घटित होने पर विद्युत कर्मचारी के विरुद्धधारा 304 ए में दर्ज प्रकरणों में विधिक सहायता कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा हुई। लिपिकीय और तकनीकी कर्मचारी के रिक्त पदों पर शीघ्र नई भर्ती करने,नई भर्ती वाले कर्मचारियों को मूल वेतन 70 प्रतिशत पर शुरू से ही महंगाई भत्ता देना, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी करेंट चार्ज देने,बेहतर और त्वरित उपभोक्ता सेवा के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में हाइड्रोलिक लेडर जीप तथा ट्रांसफार्मर चढ़ाने हेतु हाइड्रा मशीन उपलब्ध कराने कि मांग रखी गई। टेस्टिंग सुपरवाइजर और लाइन सुपरवाइजर को सीयूजी सिम देने तथा जिन आधिकारियों/कर्मचारियों को सीयूजी सिम प्रदान कर रखी हैं उनके ट्रांसफर होने पर सिम कार्ड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।विद्युत क्षेत्र में हो रहे उन्नत कार्य तरीकों को अपनाते हुए सेंसर वाले हेलमेट और सेंसर वाले नियॉन टेस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिए गए।लंबित विभागीय जांच का निराकरण करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने कि मांग करी गई।परीक्षण सहायक से पद के अनुरूप कार्य लिया जाए तथा उनका कार्य निर्धारण किया जाए।कंपनी कार्यालय और आवास भवन की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सिविल विंग को आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाए। उपकेंद्र/वितरण केन्द्र तक पहुंच मार्ग बनाने, ओवरहेड पास आउटसोर्स कर्मचारियों को लाइन पर कार्य करने हेतु अथराइजेशन चार्ट में अधिकृत किया जाए तथा सभी ओवरहेड पास आउटसोर्स कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का वेतन भुगतान किया जाए। मंदसौर वितरण केन्द्र को शहर संभाग बनाया जाएगा तथा दो जोन बनाए जाएंगे इसका निर्णय इसी माह हो जाएगा।आपसी /स्वैच्छिक स्थानांतरण पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय शीघ्र किया जाएगा। सभी मांगों पर मुख्य महाप्रबंधक ने गंभीरता से विचार कर शीघ्र निराकरण करने हेतु संबंधित को योग्य निर्देश जारी किए हैं।बैठक में प्रबंधन कि ओर से सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मार्च में रुपए 1866 करोड़ राजस्व वसूली करने पर बधाई शुभकामनाए दी गई।विद्युत फेडरेशन ने आगे भी बेहतर उपभोक्ता सेवा कर राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप करने तथा लाइन लॉस कम करने हेतु सकारात्मक प्रयास करने हेतु अपना संकल्प दोहराया।

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