दीपक शर्मा
पन्ना १५ फरवरी ;अभी तक ; राष्ट्रीय यादव महासभा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ’कृष्ण पाल सिंह यादव’ ने मुख्यमंत्री ’डॉ. मोहन यादव’ की सरकार की सराहना करते हुए व्यान जारी कर ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र लागू कराने की पहल’ का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि ’मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव’ ने एक बार फिर अपने संकल्प और प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को ’27 प्रतिशत आरक्षण’ देने के मुद्दे पर ’सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश’ दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ’एडवोकेट जनरल को त्वरित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जिससे निर्णय आते ही राज्य सरकार इसे लागू कर सके। यह निर्णय ’13 फरवरी 2025’ को विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ है। सरकार की स्पष्ट मंशा है प्रदेश अध्यक्ष ’कृष्ण पाल सिंह यादव’ ने कहा कि मुख्यमंत्री ’डॉ. मोहन यादव’ की सरकार ने ’शुरू से ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता’ से देने के पक्ष में है। यह मामला पूर्व से ही विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन ’मोहन यादव सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाए हैं।’
उन्होंने कहा, ’“डॉ. यादव की सरकार पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा और न्यायालय के निर्णय को त्वरित रूप से लागू किया जाएगा।“’ सभी वर्गों का कल्याण प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है।
