महावीर अग्रवाल
मन्दसौर ८ फरवरी ;अभी तक ; 24 व 25 फरवरी को डॉ मोहन यादव सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रदेश क़ी राजधानी भोपाल मे किया जा रहा है जिसमे 50 से अधिक देशो के निवेशक व 15000 हज़ार से अधिक इवेस्टर एवं निवेशको के भाग लेने क़ी सम्भावना है। सरकार मंदसौर जिले क़ी लहसुन एवं नीमच के धनिया की ब्रांडिंग भी जारी करने के आदेश दे चुकी है। वैसे मंदसौर-नीमच जिला औषधि फसलों के उत्पादन के लिए भी पुरे देश मे अपनी अलग पहचान लिए हुए है इसबगोल कलोंजी, सफ़ेद मूसली, लहसुन, सुवा एवं अन्य जड़ी-बूटी क़ी उपब्धता भी इस क्षेत्र मे बहुतायत में है। इसबगोल क़ी पैदावार भी मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में बहुतायत मे होती है जिससे इस क्षेत्र क़ी औषधि फसले भी इस ग्लोबल समिट मे निवेशकों का ध्यान आकृष्ट करे ऐसे प्रयास सरकार व जिम्मेदारों द्वारा करना चाहिए।
उक्त बात कहते हुए जय भारत मंच के प्रांतीय महामंत्री कमल कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री क़ी डबल इंजन क़ी सरकार से प्रदेश मे नई औद्योगिक इकाईया क़ी संरचना से प्रदेश अन्य प्रदेशो क़ी तुलना मे अग्रिम पंक्ति मे खड़ा हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री का सदैव यह प्रयास रहा है क़ी राज्य को आर्थिक स्तर पर मजबूती से खड़ा करने के लिए उद्योगिक इकाईया का मजबूत होना अति आवश्यक है इसलिए लिए उन्होने सबसे पहले रिजिनल इन्वेस्टर समिट क़ी शुरुआत की। इससे पहले नेशनल समिट का आयोजन भी प्रदेश मे हो चूका है लेकिन पहली बाऱ प्रदेश मे ग्लोबल इन्वेस्टर निवेशकों क़ी समिट प्रदेश क़ी राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय आयोजन 24 व 25 फरवरी को होने जा रही है जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इस समिट से स्थानीय उत्पादन आधारित उद्योगों क़ी स्थापना से राज्य में रोजगार के अवसर के साथ वैश्विक बाजार भी मिलने क़ी पूरी सम्भावना रहेगी। जिससे प्रधानमंत्री श्री मोदी की लोकल फॉर वोकल क़ी जो थीम है उसको भी बढ़ावा मिले ऐसा प्रयास मोहन सरकार को करना चाहिये। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले इस और सरकार का सार्थक प्रयास होना चहिये। सरकार को नये स्टार्टउप एवं युवा उघमियों के लिए न्यूनतम सीमा अवधि तक उत्पादन को कर मुक्त के श्रेणी मे रखने का प्रावधान भी लागु करे जिससे नये उद्योग धंधे फलफुल सके।
उद्योग हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण हो- श्री कोठारी ने कहा कि 2047 तक भारत क़ी अर्थ व्यवस्था 100 ट्रीलियन डालर तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को आत्मनिर्भर बनने क़ी दिशा मे काम करना होगा ताकि भारत का गौरवशाली इतिहास उन्नत विकसित राष्ट्र क़ी प्रथम पंक्ति पर खड़ा नज़र आये इसके लिए सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाईयो पर मिलने वाला ऋण भूमि आवटन जैसी प्रकिया को सरलीकरण करना होगा जिससे अधिक से अधिक औद्योगिक इकाई प्रदेश मे स्थपित हो। शासकीय भूमियों को सरकार छोटे एवं लघु सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जमीन आंवटन की प्रकिया को लचीला कर शासकीय भूमि पर न्यूनतम राशि के शुल्क पर उद्योग लगाने हेतु आवटन करे। साथ ही नये उद्योग पर निर्धारित समय अवधि तक के लिए ब्याज मुक्त क़ी घोषणा करने से छोटी उद्योगिक इकाईया भी फलने फूलने लगेगी जिस तरह किसानो को केवायसी के माध्यम से ऋण बिना ब्याज उपलब्ध होता है उसी तर्ज पर युवा शिक्षित बेरोजगार को भी उद्योग धंधे स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध करावे।
बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को भी चालू करे- श्री कोठारी ने कहा कि प्रदेश मे 15 से अधिक आई टी पार्क एवं 50 से अधिक आई टी एस इकाईया पहले से स्थपित है जिससे निवेशकों को कुशल प्रशिक्षित युवाओ क़ी उपलब्धता आसानी से हो जाएगी मध्य प्रदेश सरकार नये उद्योग क़ी स्थापना के साथ ही प्रदेश मे मृत एवं बंद पड़ी उद्योगिक इकाईयो को भी चालु करने के प्रयास करना चाहिये जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर मिल सके।
श्री कोठारी ने कहा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के हर व्यक्ति क़ी यह आशा है क़ी सरकार नये उद्योग के साथ बंद पड़े उद्योग को पुनः संचालित करवाने के लिए पहल करे नई उद्योगिक इकाईयो को स्थापित करने के लिए लोकल फॉर वोकल एवं स्थानीय उत्पादन के आधार पर उद्योगिक इकाईया स्थापित करवाने क़ी पहल करे। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन अधिक से अधिक मिल सके। ग्लोबल समिट में राज्य में अत्यंधिक निवेशक आये इसके लिए चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश मे नई उद्योगिक इकाईया आने से राज्य क़ी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही प्रदेश विकसित विकास क़ी श्रेणी मे आने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा।
