बजट से सशक्त होंगे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति, केंद्रीय बजट के प्रावधानों से मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र में खुलेंगे तरक्की के द्वार

महावीर अग्रवाल

मंदसौर। १६ फरवरी ;अभी तक ;   प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार आज जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर केन्‍द्रीय बजट 2025-26 के पर पत्रकारों  से चर्चा करते हुए सांसद सुधीर गुप्‍ता ने बताया कि केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्यप्रदेश के लोगों को मिलेगा, जिससे तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। मध्यप्रदेश की तीन नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो लाख करोड़ मिलेंगे, इससे हर खेत को सिंचाई के लिए पानी और हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम उद्योगों के लिए पांच करोड़ के ऋण को बढ़ाकर दस करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान करने से मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एयर कार्गो से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा  सांसद श्री गुप्ता  ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है।

                                            सांसद गुप्‍ता ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में तीन गुना से अधिक है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण की बात करते हैं और बजट इसी ज्ञान पर केंद्रित है। केंद्र सरकार का बजट इन चारों जातियों का सशक्तीकरण करने वाला है। इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है।

                                        सांसद गुप्‍ता ने कहा कि बीते सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने की योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है।

                               सांसद गुप्‍ता ने कहा कि देश के 50 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं। भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल एजुकेशन में फिलहाल 10 हजार सीटें हैं और आगे चलकर 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की गई है। आईआईटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर घटी है, वहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है और ब्याज रहित लोन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

                                  सांसद गुप्‍ता ने कहा कि अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए बजट में पीएम धन धान्य योजना शुरू की गई है जिसका लाभ देश के 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोगों को मिलेगा। यूरिया की उपलब्धता के लिए असम में तीन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना शुरू की जा रही है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कॉर्ड पर लोन की लिमिट को पांच लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। मछली पालन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए डिजिटल एग्री मिशन शुरू किया जा रहा है जिसमें किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इससे उन्हें अपनी उपज कहीं भी बेचने में आसानी होगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

                                        सांसद गुप्‍ता ने कहा कि महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए 12.5 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उज्जवला योजना में 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और इस योजना के सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में 91 लाख स्वसहायता समूह हैं जिनसे जुड़कर 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। स्व सहायता समूह, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिला सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभाएंगी।

                                    सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इन्कम टैक्स की लिमिट 12 लाख रुपये करके मध्यम वर्ग को राहत दी है ।नए टैक्स स्लैब में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। टीडीएस अब 1 लाख के ऊपर काटा जाएगा। वहीं, इन्कम टैक्स एक्ट का सरलीकरण भी किया जा रहा है  जिससे हर वर्ग के लोगों को आसानी होगी। विवाद से विश्वास योजना में करों से संबंधित विवादों के निपटान की अवधि कम करके 10 दिन कर दी गई है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधोसंरचना के विकास के लिए 11 लाख, 21000 करोड़ का बजट रखा गया है। हाउसिंग के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। उड़ान योजना में गरीबों के लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट, हैलिपेड, वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ई-व्हीकल को प्रोत्साहन, मेट्रो ट्रेन आदि के लिए भी बजट में प्रावधान किये गए हैं।

                                          सांसद गुप्‍ता ने कहा कि केंद्रीय बजट में स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ की बात कही गई है।इस क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश सरकार फोकस कर रही है। एमएसएमई के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ को बढ़ाकर दस करोड़ करने के प्रावधान का मध्यप्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। इस योजना का महिला, युवा, दलित व आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग सभी लाभ उठा सकते हैं और स्वयं का रोजगार स्थापित कर उद्यमी बन सकते हैं। इस योजना में डेढ़ लाख करोड़ का प्रावधान है जिसके जरिए मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा। मध्यप्रदेश को दो लाख करोड़ रूपए तो अकेले तीन नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार से मिलेंगे। मध्यप्रदेश में भी बडी़-बड़ी नदियां और बड़े तालाब हैं, मत्स्य पालन में इसका लाभ मिलेगा। नदी जोड़ो परियोजना भी आकार लेने जा रही हैं, इस योजना का भी मध्यप्रदेश को बढ़ा लाभ होगा।

                                      दो साल में 40 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, दाल उत्पादन को बढ़ावा देने से खुशहाल होंगे किसान  डे-केयर सेंटर ,पीएम स्व-निधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को 30 हजार का कर्ज मिलेगा।उनकी कमाई बढ़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बताई चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए मध्यप्रदेश सरकार भी लगातार योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है। युवाओं और महिलाओं की तरह किसानों के लिए भी एक सप्ताह के अंदर मिशन शुरू किया जाएगा। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को गति देने के साथ हर क्षेत्र में विकास की राह प्रशस्त करेगा।