संसाधनों के अभाव में केसे करें ऑनलाईन मुल्यांकन, शासन की अनदेखी से उपयंत्रीयों में आक्रोश

महावीर अग्रवाल

मंदसोर २९ जुलाई ;अभी तक;  मध्यप्रदेश शासन ने मनरेगा का मूल्याकंन ऑनलाईन ईएमबी से करने के निर्देश दिये है। लेकीन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में उपयंत्रीयों में आक्रोश बढता जा रहा है। मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स ऐसोसिऐशन पांच सुत्रीय मांगो को लेकर निरन्तर ज्ञापन दे रहा हे। परन्तु मध्यप्रदेश सरकार की लगातार अनदेखी करने से लोक निर्माण विभाग,जल संसाधन,ग्रामीण यान्त्रीकी सेवा,पीएचई,एमपीआरआरडीए सहित अन्य विभागो में पदस्थ उपयंन्त्रीयोें में अंसतोष बढता जा रहा है।

                                           उक्त विचार संगठन के प्रान्ताध्यक्ष ई.रविन्द्र सिंह कुशवाह ने मंदसौर प्रवास के दोरान बैठक में व्यक्त किये। प्रान्ताध्यक्ष ई.रविन्द्रसिहं कुशवाह ने कहा की मनरेगा में कार्यरत उपयन्त्री काम के दबाव के चलते डिप्रेशन का शिकार हो रहे है। मनरेगा परिषद द्वारा जारी अव्यहारिक निर्देशों का पालन बिना पर्याप्त संसाधनों के संभव नही है। कार्यक्षेत्र भोगोलिक रूप से अधिक होने से ई एमबी भरना साप्ताहिक एनएमआर का सत्यापन निर्धारित समयावधी में संभव नही है।

                                   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मीयो के हित में संविदा निति जारी करने की घोषणा बिन्दुवार की गई थी। लैकीन घोषणा अनुरूप संविदा निति लागु नहीं होने से संविदा कर्मीयों में असंतोष बढता जा रहा है। 10 वर्षो से उपयंत्री पद से सहायक यंत्री पद पर पदोन्नती नही कर केवल प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। जिन्होने उपयंत्री पद पर अपनी सेवा प्रारभ की वे पदोन्नत नहीं हुए व सेवाकाल पुर्ण कर उपयंत्री पद पर ही रिटायर्ड हो रहे है। ऐसी परिस्थिती में 24 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले उपयंत्री को सहायक यत्री का पदनाम देने की मांग की जा रही है। जबकी छतीसगढ में यह पदनाम दे दिया गया है।

                                    इसीप्रकार उपयंत्री का प्रारम्भिक वेतनमान 4200 पे ग्रेड करने की मांग की जा रही है। सबसे कम ग्रेड पे वेतनमान मध्यप्रदेश में दिया जा रहा है। म.प्र.शासन द्वारा पुर्व में 3600 ग्रेड पे के आदेश जारी किया गया था,लैकीन वित विभाग ने आदेश विसंगतिपुर्ण बता कर लागु नहीं होने दिया । जिससे आक्रोश बढता जा है। इसी प्रकार ग्रामीण यांन्त्रीकी सेवा में उपयंत्रीयों को 10 वर्ष का वेतनमान देने का प्रकरण राज्य स्तर पर लम्बीत है। गोपनिय चरित्रावली की प्रक्रिया भी विसंगति पुर्ण होने से उपयंत्री परेशान है।
प्रान्ताध्यक्ष श्री कुशवाह ने बताया कि प्रान्तीय पदाधिकारी प्रत्येक जिले का भ्रमण कर सदस्यों से रूबरू हो रहे है। शासन समय सीमा मे उचित मांगो का  निराकरण नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रान्तीय महामंत्री ई.मनोज शर्मा,पुर्व प्रान्ताध्यक्ष ई.सुरेश द्विवेदी,ऐफोडे प्रतिनिधि ई.प्रीतमसिंह रावत ,पीएचई विभागीय समिति के प्रान्तीय सचिव ई.मनोज खरात,विशेष आमन्त्रीत सदस्य ई.सुनिल व्यास ने भी संबोधित कर संगठानात्मक चर्चा कर विस्तार से जानकारी दी।
निर्वाचन अधिकारी श्री प्रितमसिहं रावत एंव श्री मनोज खरात द्वारा सम्पन्न कराये गये निर्वाचन में श्री एस एल निनामा अध्यक्ष,श्री संदीप श्री वास्तव सचिव तथा श्री राजेन्द्र पोरवाल कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये। कार्यक्रम का संचालन श्री सुनिल व्यास एवं आशीष शुक्ला ने किया। आभार श्री विकास तिवारी द्वारा व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री जीपी नागर,श्री हरीश बोराना,दिलीप वास्कले,महेश कुमावत,घनश्याम राठौर,संदीप श्रीवास्तव,मनीष त्रिवेदी,ओपी सेनी,मुकेश सेनी,एसएल निनामा,राजेश वगलेकर,वीडी मिश्रा,आशिष नलवाया,रिषभ बाफना,राजेन्द्र पोरवाल,विकास तिवारी,आशिष शुक्ला,मोहित कारपेन्टर उपस्थित थे।