जिस गाँव में फोन लाइन नहीं उस आधार पर सौ से अधिक ग्रामीणों को आवास योजना के लिए कर दिया अपात्र
रवीन्द्र व्यास
छतरपुर 27 सितम्बर ;अभी तक ; जिले के लवकुशनगर जनपद पंचायत में नौकरशाही का अजब नजारा देखने को मिला है | यहां की ग्राम पंचायत है सड़कर , इस पंचायत के सौ से ज्यादा ग्रामीण मक्कार प्रशासनिक तंत्र के शिकार हुए हैं | बीते चार वर्ष से अधिकारियों ,नेताओं के दर पर माथा टेकते रहे हैं पर इनकी जायज समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है | एक बार फिर ये लोग अपनी फ़रियाद लेकर जनपद सीईओ के पास पहुंचे | सीईओ साहब भी इतने व्यस्त थे की गाँव वालों से मिलने में उन्हें चार घंटे का समय लगा | असल में इस गाँव के लोगों के नाम 2020 में पीएम आवास प्लस सूचि से इस आधार पर काट दिए गए कि उनके नाम लेंड लाइन फोन कनेक्शन है | दिलचस्प ये है कि इस गाँव में फोन की लैंडलाइन आजतक नहीं डाली गई है |
शुक्रवार को ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय में पहुंच कर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया | ग्रामीणों ने लम्बे इन्तजार के बाद एक शिकायती आवेदन सीईओ साहब को सौंपा | ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अंतर्गत पी एम आवास प्लस की सूची में सभी के नाम दर्ज थे | 2020 में सभी को बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया | जबकि इस गाँव में आजतक लैंड लाइन डली ही नहीं है।
कई बार दे चुके आवेदन उसके बाद भी नहीं हुआ निराकरण
शिकायती आवेदन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में 10/03/2021 और 29/06/2021 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन दिया जा चुका है | हर बार आश्वासन दिया जाता है इसे सही कर दिया जाएगा परंतु आज दिनांक 26/09/24 तक कोई सुधार नहीं किया गया | इसके अलावा 26/09/2021 को जिला पंचायत सीईओ छतरपुर को भी आवेदन दिया गया , 30/09/2021 को तत्कालीन विधायक राजेश प्रजापति को भी इस संबंध में आवेदन दिया गया था | उनके द्वारा लेटर पैड पर मुख्य कर पालन अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि सुधार किया जाए।
ये मध्यप्रदेश सरकार का वह प्रशासनिक तंत्र है जहाँ हर रोज हजारों शिकायतों के निपटारे की बात कही जाती है | इन ग्रामीणों की समस्या सिर्फ एक फोन पर कन्फर्म कर निपटाई जा सकती थी पर मक्कार तंत्र ये कैसे कर देता |
लवकुश नगर जनपद सीईओ हरीश केसरवानी कहते हैं कि आवास प्लस की सूची में नाम जो बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन धारी के चलते आपत्र किया गया है उसकी जांच की जाएगी और सचिव, रोजगार सहायक को नोटिस जारी किया गया है।इसके लिए लगातार वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है लवकुश नगर जनपद सीईओ हरीश केसरवानी
ग्रामीणों ने कहा यदि हमें जल्द आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है तो अनशन में बैठने के लिये मजबूर होगे ।
