प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह सोमवार को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र खालवा ब्लॉक में अधिकारियों की बैठक भाग लिया। उन्होने कहा कि ग्राम खेड़ी के शिक्षा परिसर में लगभग 500 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। इन छात्राओं के खाना बनाने के लिए लगभग 5 लाख रुपये लागत की रोटी मेकर मशीन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के ऐसे छात्रावास जहां 200 से अधिक विद्यार्थी हों, वहां भी रोटी मेकर मशीन प्रदान की जाएगी, और सभी छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को उनके परिजनों से फोन पर बात करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो फेल हो जाते थे, उन्हें अब दोबारा प्रवेश देकर पढ़ाई के लिए पूरी सुविधाओं के साथ एक मौका और दिया जाएगा। जिले से बाहर के विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके गृह जिले में ही की जाएगी, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर अध्ययन कर सकें।
श्री शाह ने कहा कि , संभाग स्तर पर महिला मंडल संयोजक बनाए जा रहे हैं, जो संभाग के जिलों का निरीक्षण करेंगे एवं वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मंडल संयोजक विद्यार्थियों के मनोविज्ञान के बारे में जानकारी भी लेंगे एवं उन्हें हो रही असुविधाओं की जानकारी लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। इससे विद्यार्थियों की समस्याओं को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा।
मीडिया से रूबरू होते हुये श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में 5000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी भाई जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। वहीं, जो आदिवासी भाई वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए भी खंडवा में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। . शाह ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना के अंतर्गत मकान किराये पर लेने के लिए भी राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित उज्जैन शहर में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मकान के किराये हेतु 2000 रुपये, जिला मुख्यालयों के लिए 1250 रुपये तथा विकासखंड मुख्यालयों के लिए 1000 रुपये किराये के लिए दिए जाते हैं।
