प्रदेश
अक्टूबर माह की रैंकिंग जारी होने के बाद कलेक्टर ने बड़ी संख्या में विभाग प्रमुखों को जारी किए कारण बताओ सूचना पत्र
आनंद ताम्रकार
बालाघाट २२ नवम्बर ;अभी तक ; मध्यप्रदेश शासन सीएम हेल्पलाईन की अक्टूबर माह की रैंकिंग जारी की गई है। जारी रैंकिंग में जिले के 11 विभागों की रैंकिंग 30 से अधिक पायी गई है। जबकि कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा टीएल बैठक के अलावा अलग-अलग स्तर पर निगरानी करते हुए बार बार निर्देशित करने के बावजूद विभागों द्वारा शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने में कामयाब नहीं हुए। लिहाजा कलेक्टर श्री मीना ने ऐसे विभाग प्रमुखों को एक साथ 11 जिला अधिकारियों को नोटिस जारी किए है।
मप्र सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम-3 (सामान्य) के विपरीत पाये जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10 अन्तर्गत नोटिस जारी किए है। कलेक्टर श्री मीना ने संबधित विभागों को 7 दिनों में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है।
11 विभागों में हितग्राहीमूलक योजना व आधारभूत संरचनाओं व सुविधाएं देने वाले विभाग है शामिल
सीएम हेल्पलाईन पर जिन विभागों की रैंकिंग प्रभावित हुई है। उनमें हितग्राहीमूलक योजना संचालित करने वाले विभागों के अलावा आधारभूत व्यवस्थाएं व सुविधाएं सुनिश्चित करने वाले विभाग शामिल है। इसमें पशुपालन विभाग की सीएम हेल्पलाइन पर सितंबर माह में रैंक 12 थी जबकि अक्टूबर में 32 वे स्थान पर है। इसी तरह ऊर्जा विभाग की सितम्बर माह ने 37 व अक्टूबर में 30 वा स्थान, स्वास्थ्य विभाग सितंबर में 12 वे पर अक्टूबर में 35 वा स्थान, खाद्य विभाग सितंबर में 37 व अक्टूबर में 36 वा, सहकारिता की सितम्बर माह में 3 व अक्टूबर में 39 वाँ स्थान, कृषि विभाग सितम्बर माह में प्रदेश में सीएम हेल्पलाईन में 26 वी रैंकिंग पर व अक्टूबर में 40 वे स्थान पर है। इस तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सितंबर माह में 21 स्थान पर और अक्टूबर में 40 वे स्थान पर है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग सितम्बर माह में 31वे और अक्टूबर माह में 41वे स्थान पर, श्रम विभाग सितम्बर माह में 37वे और अक्टूबर माह में 46वे स्थान पर, आबकारी विभाग सितम्बर माह में 9वे और अक्टूबर माह में 35वे स्थान पर तथा अनुसूचित जनजाति विभाग सितम्बर माह में 24वे और अक्टूबर माह में 30 वे स्थान पर होने से कार्रवाई की गई।
इन विभाग प्रमुखों को जारी हुए नोटिस
कलेक्टर श्री मीना द्वारा जारी किए गए नोटिस में पशुपालन विभाग के उपसंचालक श्री एनडी पुरी, ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार उइके, स्वास्थ विभाग के सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडेय, खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल आर्य, सहकारिता विभाग उपायुक्त श्री राजेश उइके, किसान कल्याण एवं कृषि उपसंचालक श्री राजेश खोबरागड़े, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री बीएल उइके, महिला एवं बाल विकास की जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती दीपमाला सोलंकी, श्रम पदाधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार उरांव और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त श्री पीएन चतुर्वेदी शामिल है।