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खंडवा-भुसावल रेल खंड के बीच दो रेल लाइन और डालने की मंजूरी पीएम की मौजूदग में कैबिनेट से मिली

मयंक शर्मा
खंडवा। २७ नवंबर ;अभी तक ;   मध्य रेल्वे के खंडवा-भुसावल रेल खंड के बीच दो रेल लाइन और डालने की मंजूरी पीएम की मौजूदग में कैबिनेट से मिली हे। , इससे  3 ज्योर्तिलिंग एक साथ जुड़ेंगे और , तीर्थयात्रियों को लाभ होगा।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि यह एक बड़ी योजना पीएम मोदी ने निमाड़ क्षेत्र को दी है। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

उन्होने बताया  कि एक अन्य योजना से खंडवा और चित्रकूट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लगभग 1,319 गांवों और लगभग 38 लाख आबादी को सेवा मिलेगी। इन सभी प्रस्तावित परियोजनाओं से मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन को सक्षम करके कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे नासिक (़त्रर्यंबकेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) में ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा।

                                      सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए  बताया कि केंद्रीय आर्थिक मामलों की कमेटी की सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तीन रेल परियोजनाओं को आठ हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें भुसावल मंडल में खंडवा, बुरहानपुर, भुसावल और जलगांव, मनमाड़ रेलखंडों के 391 किमी में तीसरी और चैथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी मिली है। इसमें बिछाई जा रही 131 किमी की रेल लाइन से खंडवा को भी फायदा होगा।
उन्होने बताया कि देश के इकलौते रेलवे के चार ज़ोन को जोड़ने वाले खंडवा जक्शंन पर इस समय खंडवा से भुसावल के बीच केवल रेल की अप और डाउन दो लाइनें ही मौजूद हैं। लेकिन अब इन शहरों के बीच 131 किमी की तीसरी और चैथी रेल लाइन भी बिछाई जाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर आर्थिक सोर्स जुटाने के लिए कैबिनेट ने हामी भी भर दी है। वहीं, करीब चार साल में इसे पूरी तरह से डालने का टारगेट तय हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 3,514 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है, जिसको लेकर केंद्र के संबंधित विभाग ने मंजूरी भी दे दी है।

 


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