दिल्ली में अमित शाह-जेपी नड्डा से मिले सीएम मोहन यादव, विभाग बंटवारे को जल्द मिल सकती है हरी झंडी

मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा महामंत्री हितानंद के साथ आधे घंटे बैठक की

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा महामंत्री हितानंद के साथ आधे घंटे बैठक की थी। मंत्रियों से वे उनकी रुचि पूछ चुके हैं। कुछ मंत्रियों के साथ अलग से चर्चा भी हो चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिन में मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे ताकि वे संकल्प पत्र की पूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाकर काम में जुट जाएं।

उन्होंने तय किया है कि पहले उन संकल्पों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें पूरा करने में नीति या वित्त संबंधी कठिनाई नहीं है। दरअसल, मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लग जाएगी और फिर कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इसके पहले नए वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान भी तैयार होना है। इसके लिए विभागों की प्राथमिकता निर्धारित की जानी है। इसके लिए अधिकारी भी विभाग आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर, मंत्रियों को विभाग आवंटन में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अन्य समीकरणों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं को उनके कद व अनुभव के अनुसार विभाग दिए जा सकते हैं।

कांग्रेस उठा रही सवाल

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन न होने को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठारही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में निर्णय ही नहीं हो पा रहे हैं। यह पहला अवसर है कि विभाग वितरण में इतना समय लग रहा है। सामान्यत: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग आवंटित कर दिए जाते हैं, ताकि मंत्री काम में जुट जाएं।

प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं में मप्र कर रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन

उधर, मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सौजन्य भेंटकर प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवासन और शहरी कार्य योजनाओं में प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। भविष्य में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के स्थानीय निकाय और अधिक प्रगति करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने के आश्वासन दिया।