दीपक शर्मा
पन्ना २२ अगस्त ;अभी तक ; अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग युवा संगठन के कार्यवाहक प्रदेष अध्यक्ष जीतेन्द्र सिहं जाटव के नेतृत्वद में जिला कलेक्टर पन्ना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा गया।
उक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 1 अगस्त 2024 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपबर्गीकरण करने का एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार, राज्यों को सरकारी सेवाओं में भर्ती करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति के उपबर्गों के आधार पर आरक्षण का लाभ देने के निर्देश दिये गये हैं। जो कि पूरी तरह से समाज कि एकता को खत्म करने के उदेष्य से दिया गया निर्णय है। आरक्षण का उपबर्गीकरण आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है और इससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न हो सकती है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान सभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप देबू गोड, बसंत कोरी, शिवकुमार कबीरपंथी, विमला अहिरवार, संतु चौधरी, विनोद चौधरी, जय राम यादव, अजय डेले, बाला प्रसाद अहिरवार, सत्तू चौधरी, रंजन कोरी, स्वामी दिन चौधरी, जय करण, कन्हैया बंसकार, कर्ण अहिरवार, आकाश जाटव, देवीदीन आसू, अमर सिंह गौड अशोक चौधरी, राम प्रसाद वर्मा अभिषेक चौरसिया, ब्रजेस अहिरवार, अनिरुद्ध वर्मा सहित भारी संख्या में युवा संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए।
