राज्य शिक्षक संघ प्रतिनिधि मण्डल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों की अतिशेष प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में अवगत करवाया

मंदसौर २९ अगस्त ;अभी तक ;   स्कूल शिक्षा विभाग  मध्यप्रदेश में  जिन शिक्षकों को अतिशेष के रुप में स्थानांतरित किए जाने  की प्रक्रिया को रोके जाने  को लेकर राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव एवं प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षामंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

                                 ज्ञापन में बताया की स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा वर्तमान में अतिशेष के नाम पर हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीच शिक्षा सत्र में यह कदापि उचित नहीं है। अतिशेष  शिक्षको की हो रही काउंसलिंग प्रकिया के संबंध में कुछ तथ्यात्मक बिंदु  प्रस्तुत करते हुए बताया कि अतिशेष शिक्षकों का समायोजन जरुर होना चाहिए जो सभी (निर्धन, शोषित, वंचित एवं पिछड़े हुये उन परिवार के बच्चों, शासन, शिक्षा और शिक्षकों सहित सभी) के हित में हो लेकिन यह सब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है। जबकि वर्तमान सत्र मे कक्षा में दर्ज बच्चों का आनलाइन पंजीयन भी पुरा नही हो पाया है जिससे वास्तविक छात्र सख्या की गणना नही की गई और पदस्थ शिक्षक को अतिशेष बताया गया है, और अतिशेष शिक्षकों की 28/08/2024 को काउंसलिंग मे उपस्थित होने हेतु केवल दो दिन पूर्व सूचना दी गई जिससे कई शिक्षक विभाग मे दावे आपति भी प्रस्तुत नही कर सके वही काउंसलिंग तिथि को चल रही प्रकिया के बीच मे दोपहर मे अतिरिक्त सूचियाँ सभी जिलों मे अतिशेष शिक्षकों की भेजकर उन्हें तत्काल सम्मिलित हेतु निर्देशित कराया जाना कदापि उचित नही है दूसरा पहलू जिन विद्यालय मे सेवानिवृति, उच्च पद प्रभार से पद रिक्त हुआ है वो भी रिक्तियों मे सम्मिलित नही होने से कई जिलों मे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक मे रिक्त पद पर सहमति प्रदान करने हेतु शिक्षक को बाध्य होना पड़ रहा है
हायर सेकेंडरी स्कूलों में पूर्व मे जारी निर्देशानुसार पद सरचना अनुरूप  व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षको की पदस्थापना विषयमान से ही होना चाहिए । माध्यमिक एवं हाईस्कूलों में शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना विषयमान से ही होनी चाहिए ।  सिद्धांत के विरुद्ध अति शेष शिक्षकों के स्थानान्तरण से समूची शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एकाएक अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी किए जाने से संबंधित शिक्षकों को दावा आपत्ति का अवसर भी नहीं दिया गया है और सीधे ही काउंसलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है। यह विभागीय अधिकारियों की शिक्षको के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है जो घोर निंदनीय है ।
शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में संघ ने सुझाव  विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि विभाग को सर्वप्रथम उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया को अंतिम रूप से पूर्ण करना चाहिए । जब तक उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए। ज्ञापन के माध्यम से अतिशेष शिक्षकों के नाम पर किए जा रहे शिक्षकों स्थानांतरण प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के निर्देश जारी किए जाए। एवं सभी संवर्ग के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग से पूर्व अपनी आपत्ति हेतु समय दिया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षामंत्री जी ने प्रतिनिधि मण्डल  को बताया कि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शिता पूर्ण  किया जायेगा। एवं जो विसंगति है उसे दूर किया जाएगा।
राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव दिनेश शुक्ला ने प्रांताध्यक्ष के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि अगर उक्त प्रक्रिया मे सुधार नहीं हुआ तो संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा क्योंकि माध्यमिक स्कूलों मे पद संरचना वर्तमान मे दर्ज छात्र संख्या के मान से प्रासंगिक नही है विषय की अनिवार्यता को शिथिल कर कम से कम तीन शिक्षकों की पदस्थि पर निर्णय होना जरूरी है