दीपक शर्मा
पन्ना ९ जुलाई ;अभी तक; जिले मे अधिकारीयों की मनमानी चरमसीमा पर चल रही है। भाजपा की सरकार मे चुनें हुए जन प्रतिनिधियों की भारी उपेक्षा हो रही है। जिससे भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा के जन प्रतिनिधि भारी परेशान है। क्योकि उनकी कोई भी अधिकारी सुनने वाला नही है। इन्ही तमाम उपेक्षाओं को लेकर जिला पंचायत मे आयोजित समान्य सभा की बैठक का बहिस्कार जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यो द्वारा करते हुए मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ज्ञापन सौपा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सदस्यों के अनुमोदन के बिना कोई भी कार्य स्वीकृत न हो, रोजगार सहायक, सचिव एवं उपयंत्री के स्थानान्तरण जिला पंचायत समिति के द्वारा ही किये जाये। नमामी गंगे योजना के जो कार्य स्वीकृत किए गए है, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की अनुमति के बगैर न हो। धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्यों, अधिकार एवं शक्तियों का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया जा रहा है। जिले की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना जिला पंचायत की साधारण सभा का संवैधानिक दायित्व हैं। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षको की भर्ती जिला पंचायत के माध्यम से ही किये जाये। शिक्षकों की निलंबन एवं बहाली के संबंध में अवगत कराया जाये। निर्माण कार्यों के मूल्याकन के समय माप पुस्तिका में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाए। उक्त तमाम सात बिन्दुओं को लेकर बहिस्कार किया गया है।
सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि सन् 1993 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। जिसमें जन प्रतिनिधियो को अधिकार संपन्न बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय मे हम लोगो की घोर उपेक्षा की जा रही है तथा किसी भी प्रकार से कही भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को सम्मान नही मिल रहा है और न ही अधिकार मिल रहें है। ज्ञात हो कि जिले भर में ग्राम पंचायतो मे चल रहें निर्माण कार्यो मे व्याप्क स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लोगो द्वारा लगातार शिकायते करने के बावजूद संबंधितो पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। चारो तरफ अरजक्ता का महोल कायम है। ज्ञात हो कि भाजपा कि जिला पंचायत परिषद है तथा प्रदेश मे भाजपा की सरकार है उसके बावजूद उक्त जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ नाम के लिए पद पर बनें हुए है।
इनका कहना हैः-
हम लोगो की लगातार उपेक्षा हो रही है, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, सभी कार्य अधिकारीयों द्वारा किये जा रहें है, जिसको लेकर सामान्य सभा की बैठक का बहिस्कार किया गया है तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सात बिन्दुओं का दिया गया है, यदि हम लोगो को अधिकार नही दिये गये तो आंगे भी बैठको मे शामिल नहीं होगें।
मीना राजे अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष
माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा अधिकारो को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेगें तथा जो भी सम्मान जन प्रतिनिधियो का होता है उसमे किसी प्रकार की कोई कमी नही होगी।
संघ प्रिय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना
