सरकारी व चरनोई की जमीनों पर कालोनियां काट करोड़ो रु के प्लाट बेच दिये

कुछ कालोनियों में बगीचे की जमीन क्या सुरक्षित है। यह प्रशासन ने कभी जांच कर ठोस कदम उठाने का साहस नही दिखाया।  मीडिया ने कई बार कुछ कालोनियों में गड़बड़ी के मामले विस्तार से उठाए। परंतु अनियमितता रोकने या पकड़ने की पहली कड़ी पटवारी होती है लेकिन ऐसे कुछ पटवारियो ने प्रशासन को क्या अनभिज्ञ रखा।कौनसी कालोनी की अनियमितता की रिपोर्ट प्रशासन को की गई सामने नही है।  अभी तक मिडिया ने जो मामले उजागर किये उन मामलों को भी नही देखा गया तो अन्य कालोनियों की बारीकी से जांच की क्या अपेक्षा की जा सकती है। किसी पटवारी ने समय पर प्रशासन को किसी अनियमितता वाली कालोनी की कोई सूचना दी हो ऐसा अभी तक तो कोई उदाहरण सामने नही है। प्रशासन ने किसी पटवारी के विरुद्ध कालोनी में गड़बड़ पाई जाने पर कोई कदम उठाए हो ऐसा भी कोई उदाहरण नही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चल रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है। शासन को चाहिए कि वह मीडिया ने जिन कालोनियों के मुद्दे उठाए उनकी गोपनीय जांच करवाएं और सरकारी, चरनोई की जमीन , गरीबो के प्लाट, बगीचों की जमीन इन सबकी उच्चस्तरीय जांच करवा कर ठोस कदम उठाए।

एक पटवारी से जब सरकारी जमीन को लेकर जब पूछा तो उनका कहना था कि पटवारी के यहां से कुछ भी नही होता है ऑनलाइन सारा रिकार्ड उपलब्ध है ।एक मामले को लेकर उनका कहना है कि कालोनी भाग 1 व भाग 2 वाला मामला मेरे पास जांच में आया नही है। फोन जरूर आ रहे है।सुनने में भी आया है। कुछ पेपर लगे है तो आएगा ही । जांच आएगी मेरे पास ही । सर्वे नम्बर व खाता नम्बर चेंज हो जाएंगे यह रिकॉर्ड परीक्षण से पता चलेगा। अब ऐसे मामलों में वर्तमान रिकार्ड में खातेदार व पुराने रिकार्ड में यह सब परीक्षण करने की जरूरत है।

   ऐसे ही जब एक कॉलोनाइजर से बात की तो उनका तो यहां तक कहना था कि 80 वर्ष पुराना रिकार्ड है। सन 38 से स्वामित्व की जमीन बता रहे है।जब बंदोबस्त होता है तो नम्बर चेंज होते है।इतने अधिकारी बैठे है परमिशन दे रहे है।सरकारी कभी नही रही।