मामला  अवैध काॅलोनियो को वैध करने का ; सरकार ने सिर्फ अवैध का ठप्पा हटाया, जब विकास शुल्क जनता को देना है तो फिर सरकार ने राहत कैसे दी?

महावीर अग्रवाल

मंदसौर २७ अगस्त ;अभी तक;  लंबे समय से शिवराजसिंह चैहान अवैध काॅलोनियो को वैध करने का वादा करती रही। प्रत्येक नगरिय निकाय चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा यही वादा दोहराया जाता रहा। मंदसौर नगर पालिका चुनाव 2010 से लेकर हर बार जब भी शिवराजसिंह चैहान मंदसौर आये यही दावा करते रहे। पिछले दिनो मंदसौर नपा द्वारा 30 अवैध काॅलोनियो को वेध करने का दावा करते हुये बकायदा मंदसौर नपा द्वारा कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री का भाषण भी सुनाया गया लेकिन जमीनी हकीकत और वास्तविक कहानी कुछ ओर ही है।

                                अवैध काॅलोनियो को वैध करने के मामले में सिर्फ शिवराजसिंह चैहान सरकार ने अवैध का ठप्पा ही काॅलोनियो से हटाया है। नपा के विकास कार्यो का लाभ जनता को तभी मिल पायेगा जब विकास शुल्क की राशि तय दर से चुका दी जायेगी। इसके साथ ही अब इन काॅलोनियो में नपा की एनओसी अर्थात राशि भर देने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी।
यह बात जिला कंाग्रेस प्रभारी महामंत्री एवं प्रवक्ता सुरेश भाटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की। उन्होनें पिछले दिनो मंदसौर नगर पालिका द्वारा अवैध काॅलोनियो को वैध करने के मामले में तथ्य जुटाने के उपरांत कहा कि नगरिय निकाय द्वारा बकायदा सूची नपा कार्यालय मे लगायी गयी है जिसमें अधिकतम विकास शुल्क के लिये 155  स्क्वेटर फिट के मान से आम नागरिको को राशि देना है। इस राशि में से आधी राशि सरकार और आधी राशि आम नागरिक स्वयं दे या फिर पुरी काॅलोनी की ओर से गठित समिति राशि जमा करवाये। उन्होनें पुरी प्रक्रिया को सिर्फ कागजो की कारीगरी करार देते हुये कहा कि पूर्व भी यही नियम था जिसके तहत जनभागीदारी योजना के तहत पचास प्रतिशत राशि जनभागीदारी से और पचास प्रतिशत राशि सरकार की तरफ से देने का नियम था। यह प्रक्रिया करने के उपरांत अवैध काॅलोनी वैध की श्रेणी मे आयेगी। वर्तमान में सिर्फ काॅलोनी को वैध करने की घोषणा की गयी है। विकास कार्य और आम नागरिको को सुविधाये तभी मिल पायेगी जब आम नागरिक तय राशि जमा करवायेगे। उन्होनें रजिस्ट्रार विभाग में भी इन काॅलोनियो के नियम बदलने का हवाला देते हुये कहा कि आम नागरिक बकायदा खरीदे या बेचे गये प्लांट की एनओसी के आधार पर रजिस्ट्री करवायेगा, यह एनओसी विकास शुल्क जमा करने के उपरांत ही संबंधित को मिल पायेगी।
श्री भाटी ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान अपनी सरकार बचाने के लिये हर प्रकार का हथकंडा अपना रहे है। लगभग 18 साल सरकार चलाने के बाद उन्हें महिलाओ की याद आयी है। विद्यार्थियो से लेकर युवाओ को रोजगार दिखने लगे है लेकिन आम नागरिक यह भलीभांति रूप से जानते है कि जिस प्रकार बूछता हुआ दिया ज्यादा फडफडाता है उसी प्रकार मुख्यमंत्री जाते- जाते आम नागरिको को अवैध काॅलोनीवासियो को गुमराह कर सिर्फ वोट लेना चाहते है वास्तविक राहत देने की मंशा उनकी नही है।