मोहम्मद सईद
शहडोल 12 फरवरी अभीतक। नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवेमेन(एनएफआईआर) का संकल्प है कि हम चुनाव में किए संकल्प के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। भारत सरकार जब एनपीएस हटाकर यूपीएस ला सकती है, तो ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दे सकती। भारत सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर केन्द्रीय कर्मचारी हित में फैसला ले। एनएफआईआर ओल्ड पेंशन लेकर रहेगी। उक्त उद्गार नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) की नई दिल्ली में आयोजित 240 वीं वर्किंग कमिटी मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव डॉ. एम राघवैया ने व्यक्त किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह ने कहा की दिसंबर 2024 में भारतीय रेल में गुप्त मतदान चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर विजय प्राप्त कर रेलवे बोर्ड में पुनः मान्यता प्राप्त किया। इसका श्रेय आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं रेल कर्मचारियों को जाता है। आप सभी का अभिनंदन है। इस वर्किंग कमिटी बैठक में बिलासपुर जोन रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी, जोनल महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मीनारायण, एनएफआईआर के वर्किंग कमिटी मेंबर डी के स्वाइन, बी कृष्ण कुमार, डी विजय कुमार, लक्ष्मण राव, इंदल दमाहे, भीमराव बोदलकर, बी डी प्रसाद, राजेन्द्र सिंह ने भाग लिया।
कई प्रस्ताव हुए पारित
एनएफआईआर नई दिल्ली के वर्किंग कमेटी मेंबर एवं रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 ,11 व 12 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित वर्किंग कमिटी मीटिंग में भारतीय रेल के 17 जोन के जोनल अध्यक्ष/महामंत्री व वर्किंग कमिटी मेंबर ने इस बैठक में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जिनमें प्रमुख रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के जोनल रेल व राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन संघर्ष, चुनाव नियमों आचार संहिता के विपरीत बिना अधिकार वालों को सुविधा देने का हर स्तर पर विरोध होगा, आठवां पे कमीशन में हर रेल कर्मचारियों को उचित हक दिलाने का प्रयास होगा और आठवां पे कमीशन समय पर लागू कराने का प्रयास शामिल हैं।
