महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १४ जून ;अभी तक; जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री निर्विकार रातड़िया ने प्रेस वक्तव्य में बताया कि म.प्र. की शिवराजसिंह चौहान सरकार आर्थिक दृष्टि से विफल हो चुकी है। प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार अपना खाली खजाना भरने के लिये बेशकीमती सरकारी भूमि जिस पर सरकारी कर्मचारियों के आवास बने, उन जमीनों को बेचने की कोशिश कर रही है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों को बेघर होने की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने मंदसौर नगर के मध्य में स्थित जिला जेल, उधमसिंह चौराहा के पास स्थित एच.टाईप क्वार्टर, रेल्वे स्टेशन रोड़ के पशु चिकित्सालय की बेशकीमती जमीन अपने भूमाफिया साथियों को लाभ पहुंचाने के लिये बेचने जा रही है।
श्री रातड़िया ने प्रेस वक्तव्य में आरोप लगाया है कि जिला जेल व एच.टाईप क्वार्टर की भूमि की बाजार वेल्यूवेशन बहुत अधिक है लेकिन प्रदेश सरकार इसका सही आंकलन किये बिना इन जमीनों को ओने पाने दामों पर बेचने पर अमादा है। जिला जेल में विचाराधीन कैदियों को आश्रय मिला हुआ है। एच.टाईप क्वार्टर में कई कर्मचारी परिवार निवास करते है। इन दोनों स्थानों को खाली कराकर प्रदेश की सरकार नगर की सीमा से काफी दूर ले जाना चाहती है। जिला जेल के लिये नगर के 10 कि.मी. दूर ग्राम भूखी का चयन किया यदि जिला जेल वहां बनाई जाती है तो विचाराधीन कैदी के परिवारवालों को उनसे मिलने के लिये 10 कि.मी. दूर जाना पड़ेगा। यहां आवागमन की सुविधा बेहतर नहीं है, आटो टैक्सी आदि भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विचाराधीन कैदियों के परिवाजनों को अपने परिजन से मिलने के लिये हर बार आवागमन में राशि खर्च करना पड़ेगी।
श्री रातड़िया ने आरोप लगाया कि दोनों सरकारी जमीनों की वेल्यूवेशन का पूरा आंकलन अभी तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ जमीनों की हेराफेरी व ओने पोने दामों में जमीन बेचने के प्रयास का पूरजोर विरोध करती है। यदि सरकार ने अपनी हटधर्मिता नहीं छोड़ी तो कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार की इस नीति का पूरजोर विरोध करेगी।