महेश चांडक
छिंदवाड़ा १३ ;अप्रैल ;अभी तक; गैर जमानतीय वारंट छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा तामील नहीं करवाये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने पुलिस महानिर्देष को निर्देषित किया है कि वह छिंडवाडा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करें। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अधीक्षक वारंट तामील करवाने में असक्षम है,इसलिए पुलिस महानिर्देषक स्वंय वारंट तामील करवाये।
छिंदवाड़ा स्थित तुलसी नारायण सर्कितन मंडल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि एनएचआई ने मंदिर की 1254 वर्ग का अधिग्रहण किया था। जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद भी मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुआवजा प्रदान करने के निर्देष दिये थे। जिसके बाद सिर्फ 636 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया था। हाईकोर्ट ने शेष जमीन का मुआवजा देने के निर्देष अगस्त 2018 में जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था।
एनएचआई द्वारा आदेश के बावजूद भी मुआवजा की राषि प्रदान नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने एनएचआई के प्रोजेक्ट अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने हुए पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को तामीली के निर्देष दिये थे।
याचिका पर बुधवार दिनांक 12 -4 – 2023 को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रोजेक्ट अधिकारी का स्थानातंरण हो गया है। जिसके कारण जमानतीय वारंट तामील नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से जारी जमानतीय वारंट को निरस्त करने का आग्रह भी किया गया। युगलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को लिखे गये पत्र में जमानतीय वारंट तामील नहीं होने का कारण स्थानातंरण होना बताया है। जिसमें हम स्तब्ध है और ऐसा प्रतीक होता है कि हमारे आदेषों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस महानिर्देषक को उक्त निर्देष जारी किये। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता वेद प्रकाष नेता तथा अधिवक्ता विभा पाठक ने पैरवी की है