महावीर अग्रवाल
मन्दसौर , पिपलिया स्टेशन २१ फरवरी ;अभी तक; अब समय आ गया, किसान वैज्ञानिक आधार पर खेती कर अपनी खेती की लागत को स्वयं कम करे, यूरिया जैसी खाद के असंतुलित उपयोग से फसल उत्पादन में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही सब्सीडी भी पानी में जा रही है। उक्त बात एफएआई नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद के संतुलित उपयोग से लागत में कमी विषय पर आयोजित आनलाइन कार्यशाला में अशोक कुमठ (पिपलियामंडी) ने कही।
कुमठ ने कहा फसलों को मुख्य रुप से तीन तत्व एनपीके की आवश्यकता होती है। इसमें 46 प्रतिशत नाइट्रोजन तत्व यूरिया से, फोस्फोरस तत्व डीएपी या सुपर फोस्फेट से एवं पोटाश तत्व आयातित पोटाश से मिल जाता है, अन्य 16 तत्व जिसमें सल्फर, जींक, मैग्निशीयम, आयरन, कैल्शीयम आदि घुलनशील खादों से मिल जाते है। सरकार के लाख जतन के बाद भी किसान यूरिया का अंधाधुंध उपयोग कर रहे है। तीन तत्वों का अनुपात 4ः2ः1 होना चाहिए, जो बिगड़कर 7ः3ः1 हो गया है। यूरिया के द्वारा ही पौधे हरे होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते है, लेकिन सस्ता होने के कारण किसान अनावश्यक उपयोग कर रहे है, जो फसलों के लिए घातक है। सरकार किसानों पर बोझ ना पड़े इसके लिए यूरिया पर भारी सब्सीडी दे रही है, 2.5 लाख करोड़ की कुछ सब्सीडी में 1.60 लाख करोड केवल यूरिया पर दे रही है। 75 से 80 रुपए किलो मूल्य का आयातित यूरिया को किसानों को 5-6 रुपए प्रति किलो दे रहे है, भारत में 265 रुपए में मिलने वाला यूरिया अमेरिका में 3000 रुपए और चीन में 2100 प्रति बेग में मिलता है, लेकिन सरकार की इस सहायता का दुरुपयोग हो रहा है, सोयाबीन जैसी फसल में यूरिया की कोई आवश्यकता नही, फिर भी धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, गेंहू की फसल में 40 से 60 किलो यूरिया के उपयोग के बजाए किसान 120 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर डाल रहे है, जो बर्बादी है, सरकार 350 लाख टन यूरिया की खपत को कम करना चाहती है, क्योंकि अभी भी 70.50 लाख टन आयात करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पांच बन्द पड़े यूरिया कारखानों को पुनः शुरु किया है, साथ ही तरल यूरिया नेनो का उत्पादन प्रारंभ किया है, ताकि भार कम हो सकते। यूरिया के बेग का वजन भी 50 से घटाकर 45 किलो किया है, अनावश्यक अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए नीमकोटेड किया है, आने वाले दिनों में यूरिया गोल्ड की योजना, जिसमें सल्फर कोटेड यूरिया मिलेगा, उसका प्रति बेग वजन घटाकर 40 किलो किया जा रहा है।
कुमठ ने बताया सरकार की हर संभव चाह है कि किसान संतुलित खाद का उपयोग करे। सायल हेल्थ कार्ड (22 करोड वितरित किए है) के अनुसार खेती करे, लेकिन एसा हो नही रहा, किसान अपनी परम्परागत खेती को नही छोड़कर अपना नुकसान स्वयं कर रहे है, सड़कों पर आन्दोलन के साथ सरकार के सामने बाहें बढ़ाने से अच्छा हो, सरकार से कंधे से कंधे मिलाकर खेती की नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे, वैज्ञानिक खेती को खुले मन से अपनाकर अपनी खेती की लागत स्वयं कम कर इसे लाभ का धंधा बनाने का दृढ़ संकल्प ले।