दीपक शर्मा
पन्ना २६ जून ;अभी तक; नगर परिषद अमानगंज की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची प्रकाशित हो चुकी है जिसमें देख कर लग रहा है की राजस्व विभाग के सर्वे कर्ताओं द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर सर्वे कर अपात्र लोगों को प्राथमिकता से जगह दी गई है सर्वे कर्ताओं ने ज्यादातर अपात्र तथा संपन्न परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है। अब शासन के क्या नियम है यह तो वही बता सकते हैं जबकि सूची देखकर स्पष्ट हो रहा है कि गरीब परिवारों के अधिकारों का हनन शासकीय अमले द्वारा किया गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबो के लिए चलाई गई योजना का लाभ अपात्र एवं संपन्न लोग ले रहें है।
नगर परिषद अमानगंज की नवीन सूची में गरीब परिवारो को उक्त योजना का लाभ मात्र औपचारिकता के रूप मे दिख रहा है। जबकि सूची में ज्यादातर अमीरों को लाभ पहुंचाने के मकसद से कार्य किया गया है राजस्व विभाग से लेकर नगर परिषद अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया गया तथा पात्र एवं गरीब परिवारो के साथ अन्याय हुआ है। जिला के मुखिया कलेक्टर ध्यान दें तथा भ्रष्ट एवं लापरवाह अधिकारी कर्मचारीयों के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस करें। जिससे आम जनता से शासन की योजनओं का लाभ मिल सकें। गौरतलब है कि जिले भर में अराजक्ता का माहोल है। अधिकारी कर्मचारी पैसा लेकर अपात्रो को भी योजनाओं का लाभ पंहुचा रहें है।
